बलिया: डीएम ने किया बेसिक शिक्षा - जिला टास्क फोर्स की समीक्षा; दिये निर्देश

बलिया। जिलाधिकारी रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा-जिला टास्क फ़ोर्स बैठक की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण प्रोग्रेस रिपोर्ट, बीआरसी की मरम्मत, पीएम श्री के तहत विद्यालयों के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट, डीबीटी की फ्रेश पेंडेंसी और वेरीफिकेशन-2024, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के विभिन्न पैरामीटर पर सेचुरेशन और ऑपरेशन कायाकल्प में 19 पैरामीटर पर स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर आदि की समीक्षा की गई। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि रसोइयों के फरवरी माह के मानदेय का भुगतान हो चुका है और जून 2024 तक खाद्यान्न का उठान भी हो गया है।

जिलाधिकारी ने सत्र 2024-25 में शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के होने वाले एडमिशन के संबंध में आने वाली शिकायतों/समस्याओं को निस्तारित कराने हेतु सभी खंड विकास अधिकारियों को  निर्देशित किया। शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बच्चों के एडमिशन के संबंध में जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को समीक्षा कर विद्यालयवार रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्कूलों के निरीक्षण में जिला टास्क फोर्स और ब्लॉक टास्क फोर्स के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों को निर्धारित निरीक्षण के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया। अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण प्रोग्रेस रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिन स्कूलों के एबीएसए  और अध्यापक की वजह से पैसा वापस गया है उन सभी पर कार्रवाई करते हुए शासन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश बीएस‌ए को दिया।

जिलाधिकारी ने स्कूलों में डीबीटी पेंडेंसी एनालिटिक्स में बच्चों के आधार वेरीफिकेशन की लंबित मामलें को निस्तारित करने एवं एआरपी की उपलब्धता और शिक्षण सामग्री मुहैया कराने में प्रगति लाकर जनपद की रैंकिंग में सुधार करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के 31 बिंदुओं के सापेक्ष कम सेचुरेशन वाले ब्लॉकों को प्रगति लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के द्वारा 25 से 30 जून के बीच स्कूलों में विभिन्न कार्रवाइयों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया गया है, जिसका जनपद में शिक्षा विभाग द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराना है। उन्होंने 28 जून को खुलने वाले स्कूलों में प्रत्येक अध्यापक की उपस्थिति के लिए सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को फील्ड में रहने और जांच करने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने कहा कि निपुण भारत मिशन में जितने भी पैरामीटर हैं उनमें से सबसे कम प्रदर्शन करने वाले खंड शिक्षा अधिकारियों की सूची बनाई जाए कि वे किन-किन पैरामीटर में पीछे हैं, तभी स्पष्ट जिम्मेदारी तय हो सकेगी। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज,बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष सिंह सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।